माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ऐसे अनगिनत आदेश पारित किये हैं कि भारत में न्यायालयों / न्यायाधीकरणों द्वारा पारित आदेशों को लागू कराना प्रशासन का संवेधानिक दायित्व है। ऐसा ना करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 256 का घोर उल्लंघन है। साथ ही ऐसे भी आदेश पारित किये हैं कि एन सी एल टी के तहत किसी कारखाने की नीलामी प्रक्रिया में वर्णित शर्त सभी पक्षों पर बाध्यक्षरी होंगी। जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी यूनियन द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी जिसे माननीय न्यायालय द्वारा एन सी एल टी को हस्तगत कर दिया था। उसके उपरांत ही उक्त कारखाने की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न हुई थी।स्पष्ट है उक्त नीलामी कार्यवाही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त आदेश भी समाहित है।
उक्त के क्रम में उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े श्रम अधिकारी श्रमायुक्त उत्तराखंड, महोदय द्वारा सहायक श्रमायुक्त महोदय रुद्रपुर को नोटिस जारी करके उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। किन्तु इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गईं है। कारखाने में बिना लाइसेंस के ठेका श्रमिकों से अविधिक रूप से उत्पादन कार्य कराया जा रहा है। लिखित शिकायत देने पर भी सहायक श्रमायुक्त द्वारा उक्त अविधिक कृत्य पर रोक लगाने हेतु कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गईं है।जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अनगिनत बार वार्ता हुई, जिसमें वार्ता की अध्ययता कर रहे जिला स्तर के अधिकारियों ने भी हर बार स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया कि उक्त 102 श्रमिकों की कार्यबहाली कराये बिना कारखाने में उत्पादन कार्य प्रारम्भ करना सर्वथा अविधिक कृत्य है।नीलामी प्रक्रिया में वर्णित शर्तों का घोर उल्लंघन है। इसके बाद भी आज तिथि तक उक्त 102 श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली नहीं की गईं है।जो की नीलामी प्रक्रिया में वर्णित उक्त शर्तों का, स्वयं कारखाने के नये स्वामी द्वारा एन सी एल टी के समक्ष प्रस्तुत उक्त हलफनामे का,प्रार्थी यूनियन की याचिका पर एन सी एल टी की डबल बैंच द्वारा पारित उक्त आदेश का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेशों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 का घोर उल्लंघन है।
ऐसे में प्रार्थी यूनियन जिला प्रशासन से यही अपेक्षा करती है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 का अनुपालन करके तत्काल उक्त 102 श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली सुनिश्चित कराके अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करके एन सी एल टी के तहत कारखाने की हुई नीलामी प्रक्रिया में वर्णित शर्तों को, प्रार्थी यूनियन की रिट याचिका पर एन सी एल टी की डबल बैंच द्वारा पारित उक्त आदेश को लागू कराये।
महोदय उक्त श्रमिक दिनांक 16/09/2026 से ड्यूटी समय में प्रातः 9:00 बजे कारखाने में ड्यूटी पर बहाल करने के अनुरोध के साथ में उपस्थित हो रहे हैं और शायं 5:00 बजे घर वापस चले जाते हैं. किन्तु कंपनी प्रबंधन द्वारा उनकी कार्यबहाली नहीं की जा रही है।
ऐसे में आप महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उक्त श्रमिकों की सवेतन कार्यबहाली कराके न्याय प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद
आज मजदूर सत्याग्रह पर महिला और बच्चे और मजदूर सैकड़ो की तादाद पर उपस्थित है जिसमे दीपा देवी, संगीता ,अनीशा देवी, पूनम देवी, पूर्णिमा , भरत जोशी , दीवान सिंह,प्रदीप सिंह ,बुद्ध सेन,सत्येंद्र कुमार,गणेश चंद,उपेंद्र, सूर्यभान यादव,दिव्या, इशानी ,अपेक्षा, मयंक गंगवार सैकड़ो की संख्या पर उपस्थित है
