लच्छीवाला टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से मारपीट व तोड़फोड़, मुकदमा दर्जडोईवाला लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लग्जरी वाहनों में सवार कुछ लोगों ने टोल कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और तोड़फोड़ की। घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 10 से 15 लोग वाहनों में सवार होकर टोल प्लाजा पहुंचे और लाइन नंबर-2 पर तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज करने लगे। स्थिति बिगड़ती देख टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर मनीष नेगी अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया।घटना के बाद टोल प्रबंधन की ओर से डोईवाला कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इधर, स्थानीय कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट की घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की।पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जिला सहकारी बैंकों में कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं, खबरें भ्रामक: अपर निबंधक ईरा उप्रेतीदेहरादून।उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंकों में कथित घपले को लेकर प्रकाशित समाचारों पर सहकारिता विभाग ने स्पष्ट रुख अपनाया है। अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिला सहकारी बैंक में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या गड़बड़ी सामने नहीं आई है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।ईरा उप्रेती ने जानकारी देते हुए बताया कि आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई किसी घपले की जांच नहीं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) रिटर्न के सत्यापन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के तहत बैंकों द्वारा आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड किए गए वित्तीय लेनदेन के आंकड़ों की तकनीकी जांच की जाती है।उन्होंने बताया कि इसी क्रम में 30 दिसंबर 2025 को आयकर विभाग, देहरादून के अधिकारियों द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गढ़वाल (कोटद्वार) के मुख्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के SFT रिटर्न का सत्यापन किया गया।अपर निबंधक ने स्पष्ट किया कि यह जांच नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या अनियमितता नहीं पाई गई है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए इस प्रकार की भ्रामक खबरें प्रकाशित न की जाएं।

एचआरडीए पर कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच की मांगरुड़की। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है।प्रेस वार्ता के दौरान आशीष सैनी ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण में राजस्व चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवासीय भूखंडों एवं कॉलोनियों के लेआउट पास करने की प्रक्रिया में पहले फाइलों को निरस्त किया जाता है और बाद में कथित रूप से भ्रष्टाचार के जरिए उन्हें कम राजस्व पर स्वीकृति दे दी जाती है।कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बाग एवं कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।आशीष सैनी ने प्राधिकरण में कार्यरत प्रतिनियुक्ति, एक्सटेंशन एवं संविदा कर्मचारियों पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये सभी मिलकर एक संगठित तरीके से कार्य कर रहे हैं।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं की गई, तो वे मुख्यमंत्री से विशेष टास्क फोर्स गठित करने की मांग करेंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण लेने की बात भी कही।कांग्रेस नेता के इन आरोपों के बाद प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

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