पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के लाभार्थियों तक सेवाएं समयबद्ध,पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से पहुंचें-इसी उद्देश्य के साथ जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला उज्ज्वला समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन,पात्र परिवारों की पहचान,ई-केवाईसी,दस्तावेज सत्यापन तथा गैस आपूर्ति की बेहतर व्यवस्था को लेकर विभागीय अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को कठोर और स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि नियमानुसार सभी पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पात्र परिवारों की अद्यतन सूची तैयार रखने,डेटा अपडेट की नियमित प्रक्रिया अपनाने तथा डुप्लीकेसी को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पात्र परिवार को दस्तावेजी त्रुटियों या तकनीकी कमियों के कारण योजना से वंचित न रहने दिया जाए। स्थानीय स्तर पर सहायता डेस्क और सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी और तेल कंपनियों/गैस एजेंसी प्रबंधकों को निर्देशित किया कि योजना के हर चरण-पात्रता जांच,दस्तावेज सत्यापन,पोर्टल एंट्री और डुप्लीकेसी पहचान पर सभी गैस प्रबंधकों को अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने आवेदनों की स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करने तथा किसी भी कमी की स्थिति में आवेदक को तुरंत सूचित करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि उज्ज्वला 3.0 के तहत वे परिवार पात्र हैं-जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है,जिनके नाम पर कोई गैस कनेक्शन नहीं है,और जिनके परिवार की मुखिया महिला हो। पात्र लाभार्थी अपने निकटतम गैस एजेंसी में या pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोडल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को पूरी तरह निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा तथा ई-केवाईसी पूरा होते ही सब्सिडी का लाभ स्वतः मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गैस आपूर्ति की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण के लिए स्पष्ट रोस्टर तैयार करने और उसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्ति विभाग को गैस एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए ताकि आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए। लाभार्थियों को उनके आवेदन की वास्तविक स्थिति सहजता से ज्ञात हो सके,इसके लिए जिलाधिकारी ने उज्ज्वला पोर्टल के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आवेदक स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकें और किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी,जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा,जिला लीड बैंक अधिकारी मीनाक्षी शुक्ला,नोडल अधिकारी अश्विनी कुमार,एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित विभिन्न तेल कंपनियों व गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
