सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने को प्रशासन सख्त, 15 दिन में सम्पत्ति पंजिका बनाने के निर्देशरुद्रपुर जिले में सरकारी भूमि एवं परिसम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के समस्त विभागीय अधिकारियों को अपनी-अपनी विभागीय भूमि एवं परिसम्पत्तियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन विभागों द्वारा अब तक सम्पत्ति पंजिका तैयार नहीं की गई है, वे 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से इसे तैयार करें। साथ ही विभागीय परिसम्पत्तियों की जीआईएस मैपिंग कर निर्धारित एप पर पोलीगन तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। जिन विभागों ने पोलीगन तैयार कर लिए हैं, उन्हें समय-समय पर अपडेट करते रहने को कहा गया।उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागीय परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण पाया गया है, उन्हें तत्काल हटाकर ‘अतिक्रमण मुक्त’ प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसके साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों को एक माह के भीतर विभागवार भूमि का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय परिसम्पत्तियों का बेहतर प्रबंधन और उनका प्रभावी उपयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि एवं संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

by gvartanews

January 8, 2026

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