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gvartanews by gvartanews
May 10, 2026
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देहरादून,भारतीय वैश्य महासंघ महानगर और जीएमएस मंडल
की संयुक्त बैठक तृप्तम जीएमएस मॉल देहरादून में संपन्न हुई जिसमें आगामी 5 जुलाई 2026 को होने वाले निशुल्क वैवाहिक परिचय सम्मेलन पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिए गए

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निशुल्क होगा 9वा वैवाहिक परिचय सम्मेलन

प्रदेश अध्यक्ष विनय गोयल एवं महानगर अध्यक्ष विनोद गोयल ने संयुक्त रूप से ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष संस्था द्वारा नवा वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जो इस वर्ष निशुल्क रहेगा फार्म अथवा आवेदन भरने का कोई शुल्क नहीं होगा लेकिन जो अभ्यर्थी स्मारिका लेना चाहेगा उसका निर्धारित शुल्क जमा करना आवश्यक होगा उन्होंने कहा कि जनपद देहरादून वासियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही लेकिन आसपास के क्षेत्रों विशेष रूप से जनपद सहारनपुर, थाना भवन, जलालाबाद, शामली बागपत हरिद्वार ऋषिकेश रुड़की आदि क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस परिचय सम्मेलन का लाभ उठा सके

अन्य जातियों के अभिव्यक्ति भी उठा सकेंगे लाभ

प्रदेश संरक्षक राजेंद्र गोयल एवं जीएमएस मंडल के महासचिव संजय गर्ग ने कहा कि इस वर्ष वैश्य समाज से जुड़े अभ्यर्थी तो आवेदन पत्र भरेंगे ही लेकिन अन्य जातियां के अभ्यर्थी भी अपना आवेदन भर इसका लाभ उठा सकेंगे इसके लिए निर्धारित नियम आदि पालन करना आवश्यक होगा
एक ही छत के नीचे होगी समस्त सुविधाएं
कार्यक्रम स्थल पर जन्मपत्री मिलाने की व्यवस्था भी कंप्यूटर के माध्यम से और विद्वान आचार्य के माध्यम से की जाएगी यदि कोई अलग से बात करना चाहेगा तो उसके लिए भी स्थान निर्धारित किए जाएंगे

मेधावी छात्रों को भी किया जाएगा सम्मानित
मीटिंग में तय किया गया कि देहरादून नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वैश्य समाज के सभी कक्षा 10 तथा 12 के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को दिनांक 21 जून 2026 को सम्मानित किया जाएगा।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विनय गोयल, प्रदेश संरक्षक राजेंद्र गोयल, महानगर अध्यक्ष विनोद गोयल एम एस मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता उपाध्यक्ष मनोज गोयल,प्रमोद गोयल,वंदना गोयल,अंजू अग्रवाल,सचिव आनंद मोहन कंसल,याशिका गुप्ता व,रुचि गुप्ता,रीना मित्तल,शिप्रा अग्रवाल, चारु गर्ग, रचित गर्ग अनुराधा गर्ग साधना मित्तल महेश शंकर देवेंद्र गोयल प्रदीप जैन विक्रांत सिंघल अवधेश सिंघल धन प्रकाश गोयल मुकुल गुप्ता संजीव गुप्ता अजयगढ़ गोपालगढ़ सुधीर अग्रवाल,अनु गोयल पृथ्वीनाथ मंदिर वाले संजय गर्ग आदि उपस्थित रहे कार्यक्रम का सफल,सुंदर,सहज एवं सुव्यवस्थित संचालन जी एम एस मंडल के महासचिव संजय गर्ग ने किया।

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मसूरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 55 मामलों का निस्तारण, साढ़े 34 लाख रुपये के चैक बाउंस दो बड़े मामलों में हुआ समझौता मसूरी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत में करीब 55 मामलों को सुना गया और उनका विधिवत समाधान कराया गया। इस दौरान कई पक्षकारों ने आपसी समझौते के जरिए वर्षों पुराने विवादों को समाप्त किया।लोक अदालत की अध्यक्षता कर रहे मनोज सिंह राणा न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज मसूरी ने बताया कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरे देश में समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।साढ़े 34 लाख रुपये के दो बड़े मामलों में हुआ समझौतासिविल जज मनोज सिंह राणा ने बताया कि लोक अदालत में मुख्य रूप से कंपाउंडेबल मामलों का निस्तारण किया जाता है। इनमें विशेष रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस और मोटर व्हीकल एक्ट के चालान शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार आयोजित लोक अदालत में 55 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें कुछ बड़े और महत्वपूर्ण मामले भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि दो प्रमुख मामलों में लगभग साढ़े 34 लाख रुपये चैकं बाउंस के केस का समझौता कराया गया, जो लोक अदालत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।“लोक अदालत से समय और धन दोनों की बचत”मनोज सिंह राणा ने कहा कि कई मामलों में दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि वही मामले नियमित अदालतों में चलते रहते हैं तो प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है। इससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है।उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्ष बातचीत और समझौते के जरिए विवाद सुलझा लेते हैं, जिससे न केवल अदालतों का बोझ कम होता है बल्कि पक्षकारों के बीच का मनमुटाव भी समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था को सरल और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।लोगों में बढ़ रही जागरूकतासिविल जज मनोज सिंह राणा ने बताया कि अब लोगों में लोक अदालत को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण संभव है, वे लोक अदालत में आसानी से सुलझ जाते हैं और इससे लोगों को काफी राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हर महीने या हर दूसरे महीने विभिन्न क्षेत्रों में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।त्वरित न्याय की दिशा में प्रभावी पहलमनोज सिंह राणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को न्यायपालिका की एक ऐसी पहल माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करना और लोगों को सस्ता एवं सरल न्याय उपलब्ध कराना है। मसूरी में आयोजित लोक अदालत में भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने मामलों का समाधान कराया और इस पहल की सराहना की। इस मौके पर कैलाष कन्याल, सुमित निराला, राकेष कुमार पांडेख् सुमित सिंह बिश्ठ सहित कई अधिवक्ता मौजूद थे।

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