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नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शाहनावाज आलम का भव्य स्वागत।

by gvartanews

February 3, 2026

Reading Time: 1 min read

स्थान। सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड
भाजपा हाईकमान के निर्देश पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल द्वारा भाजपा प्रकोष्ठों के मंडल अध्यक्ष की घोषणा की गई है जिसके चलते शाहनावाज आलम को अल्पसंख्यक मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, शाहनावाज आलम के दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनका नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया और साथ ही मिठाई भी वितरित की। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष शाहनावाज आलम नें पार्टी हाईकमान और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल एवं क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया उन्होंने कहा केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को लाभ मिल रहा है उन्होंने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी।

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काशीपुर : भोजन माताओं की मांगों के समर्थन में कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अलका पाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भोजन माताओं को नियमित ना करना सरकार का नारी विरोधी चेहरा दिखाता है। भोजन माताओ को मिलने वाला मानदेय उनकी मेहनत और जिम्मेदारी के अनुरूप नहीं है। वर्षों से भोजन माताएं सीमित आय में कार्य कर रही है, इससे उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध कराने जैसे संवेदनशील कार्य के बावजूद भोजन माताओ को ऐसा मानदेय दिया जा रहा है, जिससे परिवार का न्यूनतम खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा। कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने कहा कि वर्तमान मानदेय महंगाई के अनुरूप में अत्यंत कम है। खाद्य पदार्थ, ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य खर्चे में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि मानदेय में कोई स्थाई सुधार नहीं दिख रहा। इससे भोजन माताओ को कर्ज लेने और उधार पर जीवन व्यतीत करने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। शासन की ओर से घोषित मानदेय को व्यवहार में लागू न किए जाने से आर्थिक अस्थिरता और बढ़ गई है। भुगतान की कोई निश्चित तिथि न होने से बार-बार महीना तक मानदेय तक नहीं मिल पाता और घर का बजट बिगड़ जाता है। बच्चों की पढ़ाई व इलाज जैसी जरूरी खर्च भी प्रभावित होते हैं, यदि मानदेय सम्मानजनक स्तर पर तय किया जाए तो वह अपने परिवार का भरण_ पोषण आत्म सम्मान के साथ कर सकती हैं। अलका पाल ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जब शासन से पांच हजार मासिक मानदेय घोषित है तो तीन हजार रूपए उनको क्यों दिए जा रहे हैं, यह दो हजार रूपए आखिर कहां जा रहे हैं ? यह जांच का विषय है। शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होने का बावजूद उन्हें ना तो चतुर्थ कर्मचारी तक का दर्जा दिया गया, ना ही स्थायित्व की कोई नीति बनाई गई। कांग्रेस भोजन माताओ को न्याय दिलाने तक उनके हकों की लड़ाई रहेगी।

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