देहरादून – केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की वर्तमान मजदूरी दर बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और शोध का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर दो हजार वैज्ञानिकों की टीम तैयार कर रही है।
जो देश के हर जिले में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खेती, फसल चयन और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राज्य की कृषि एवं बागवानी योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही।
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौहान के समक्ष मनरेगा मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर 252 रुपये प्रतिदिन है।
जबकि उत्तराखंड में अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 480 रुपये प्रतिदिन है। उन्होंने मांग की कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाई जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने विषय को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार कर इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने उत्तराखंड के कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में कमी के बावजूद उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को कृषि के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाकर अपेक्षित सहयोग के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए।
