रुद्रपुर – रुद्रपुर में परिवहन निगम ने रोडवेज की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के पांच पक्के निर्माण जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई। बुधवार को तीन अवैध निर्माणों पर जेसीबी गरजेगी। रोडवेज परिसर में एक बीघा भूमि पर बने फोरमैन के आवासीय परिसर पर करीब तीस साल से लोग अवैध रूप से काबिज थे।
परिवहन निगम ने भूमि खाली करने का नोटिस दिया तो अतिक्रमणकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। करीब चार माह पहले हाईकोर्ट ने मामला खारिज कर दिया था। 11 अतिक्रमणकारियों में से तीन ने पहले ही मकान खाली कर दिए थे। परिवहन निगम के सहायक महाप्रबंधक केएस राणा ने तीन मार्च को शेष आठ अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया था। 15 दिन का समय देते हुए अतिक्रमण न हटाने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी थी। मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई।
परिवहन निगम के आला अधिकारियों के साथ तहसीलदार दिनेश कुटौला के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जमीन पर कब्जा कर पक्के निर्माण करने वाले लोग अपना सामान हटाने के लिए कुछ समय मांगने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, जबकि कुछ 30-40 साल से जमीन पर काबिज होने और टैक्स देने की बात कहने लगे। तहसीलदार और रोडवेज प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और उन्हें तत्काल घरों से सामान हटाने को कहा।
अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए दो जेसीबी मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों ने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद दो जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। शाम सात बजे तक आठ में से पांच पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। रोडवेज के सहायक महाप्रबंधक केएस राणा ने बताया कि शेष तीन अतिक्रमण बुधवार को ध्वस्त किए जाएंगे। कोतवाल मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।
दो मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन
सहायक महाप्रबंधक राणा ने बताया कि परिवहन निगम की जमीन पर अवैध कब्जे का एक मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट से मामला खारिज होने के बाद एक प्रतिवादी ने निचली अदालत में मामला ले लिया है। निगम की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया है। दोनों मामलों में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है।
मंडल से लेकर मुख्यालय तक के अधिकारी मौजूद
परिवहन निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए मंडल कार्यालय काठगोदाम से लेकर निगम मुख्यालय देहरादून तक के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देहरादून से महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा सुबह ही जिला मुख्यालय पहुंच गए। महाप्रबंधक और एजीएम केएस राणा ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमला और फोर्स उपलब्ध कराने के लिए एडीएम नजूल पंकज उपाध्याय से मुलाकात की।
एडीएम के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन और राजस्व विभाग के लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर जीएम तकनीकी भूपेश आनंद कुशवाहा, मंडल प्रबंधक (संचालन) पूजा जोशी, मंडल प्रबंधक तकनीकी टीका राम, एजीएम काठगोदाम राजेंद्र कुमार आर्य, एजीएम हल्द्वानी संजय पांडे, एजीएम प्रशासन मनोज दुर्गापाल, एआरएम वित्त राजकुमार, विभागीय अभियंता समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
